जिलाधिकारी सीतामढ़ी श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक की गई।
बिहार संपादक डॉक्टर राहुल कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट
बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तरीय टीम के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। दोषपूर्ण क्रियान्वयन की स्थिति में संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप तीव्र गति से करें।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न आपदाओं में पीड़ितों का अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान में कोताही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि अगलगी,सर्पदंश,ब्रजपात,हिट &रन तथा अन्य आपदाओं के पीड़ितों को ससमय अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान हो। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार अधिनियम के आलोक में पीड़ित व्यक्तियों का मुआवजा ससमय मिले।
जिलाधिकारी ने लेबर कार्ड के वितरण में प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता एवं नियमानुसार श्रम कार्ड का वितरण करें। बिचौलियों पर कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिया कि गड़बड़ी करने वाले सीएससी को चिन्हित करते हुए कड़ी कारवाई करें।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई एवं उनके उसके क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा जिले में स्वीकृत सभी 680 हेल्थ सब सेंटर शीघ्र चालू करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 410 हेल्थ सब सेंटर को फंक्शनल कर दिया गया है शेष के किए प्रयास जारी है।
बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।
बैठक में पीएचईडी विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी प्रखंडों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित सके दिशा में पूरी गंभीरता बनाए रखेंगे। उन्होंने पूर्व में छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पीएचएचडी के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पूर्व में छूटे हुए 716 टोलों में से 378 में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है एवं इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।बैठक में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय का निर्देश दिया गया।
वही बैठक में उद्योग विभाग, पशुपालन, विद्युत ,ग्रामीण विकास ,सहकारिता,मत्स्य,स्वास्थ्य , समाज कल्याण, आपूर्ति जीविका, drcc तथाअन्य विभागों की समीक्षा की गई ।
बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे एवं सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे।
