डीएम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक, लॉग बुक, लाइफ सर्टिफिकेट और जीएसटी वसूली पर सख्त निर्देश

डीएम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक, लॉग बुक, लाइफ सर्टिफिकेट और जीएसटी वसूली पर सख्त निर्देश

जिले में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के लॉग बुक, पेंशनधारियों के लाइफ सर्टिफिकेट, जीएसटी वसूली तथा पंचायतों में सोलर लाइट अधिष्ठापन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों से संबंधित सभी लॉग बुक शुक्रवार तक हर हाल में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि वाहन मालिकों को समय पर भुगतान और लेखा प्रक्रिया पूरी की जा सके। साथ ही वाहन मालिकों से भी अपील की गई कि वे अपने लॉग बुक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास अवश्य जमा करें, जिससे भुगतान प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।
बैठक में संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल–1 की प्रभारी प्रतिमा कुमारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके कार्यालय द्वारा की गई टीडीएस कटौती की राशि शीघ्र जमा करने तथा उसकी विवरणी समय पर दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि टीडीएस राशि समय पर जमा नहीं होती है या विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी पर व्यक्तिगत दायित्व तय किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण निगम को दूरभाष के माध्यम से जीएसटी कटौती की राशि जल्द जमा कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में पेंशनधारियों के लाइफ सर्टिफिकेट की लंबित स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई। बताया गया कि जिले में करीब 1 लाख 30 हजार पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जाए, अन्यथा मार्च के बाद पेंशन रुक सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। साथ ही मृत पेंशनधारियों की सूचना भी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया।
इसके अलावा पंचायतों में सोलर लाइट योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा कर चुके संवेदकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए और संबंधित अधिकारी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
जिले के प्रत्येक पंचायत में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। यदि संबंधित पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं हो तो निकटवर्ती पंचायत में जमीन चिन्हित करने को कहा गया।
बैठक में आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, सहायक निदेशक दिव्यांगजन कोषांग आशीष अमन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।