धान अधिप्राप्ति में किसानों को मिलेगी हरसंभव सहायता: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना, 5 दिसंबर 2025 – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है और कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ० प्रमोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉ० गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव नैयर इकबाल, निबंधक, सहयोग मिहिर कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी डॉ० रजनीश कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और अधिप्राप्ति की अवधि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।
इस बैठक में लिए गए निर्णयों से किसानों को धान अधिप्राप्ति में सहायता मिलने की उम्मीद है और सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में सुधार होने की संभावना है।
